रांची। हाईकोर्ट की नाराजगी ने एक बार फिर नौकरशाहों में हड़कंप मचा दिया। जेट यानि झारखंड शिक्षा न्यायायिकरण में भर्ती पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लेटलतीफी पर नाराजगी जतायी और शिक्षा सचिव को तलब कर लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया। शिक्षा सचिव के पहुंचने के बाद अदालत ने फिर से मामले में सुनवाई शुरू की। अदालत ने पूछा कि जेट में चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। इससे शिक्षकों को परेशानी हो रही है।
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए जेट चेयरमैन की नियुक्ति में देरी पर नराजगी जतायी। कोर्ट ने सरकार को तीन माह में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि इस संबंध में सुमन सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता शादाब बिन हक ने बताया कि प्रार्थी टाटा के क्रिश्चियन स्कूल में खेलकूद शिक्षक थे। वर्ष 2019 में उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की बात कही गई। तीन साल बाद भी कोई एलाउंस नहीं दिया जा रहा है। जेट में चेयरमैन नहीं होने की वजह से वहां सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया कि चेयरमैन की नियुक्ति के लिए उन्हें दो माह का समय दिया जाए। अदालत ने कहा कि तीन माह का समय दिया जा रहा है। इस अवधि में जेट के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर पूरी तरह से न्यायाधिकरण को संचालित कराएं। सचिव ने अदालत को इसकी अंडर टेकिंग दी।
