रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र प्रायोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा में स्वीकृत बल के विरूद्ध बड़े पैमाने पर अब भी रिक्तियों पर चिंता जताई है। पदाधिकारियों को अविलंब सारे रिक्त पदों पर बहाली करने का निर्देश दिया है। यह रिक्तियों सालों से हैं लेकिन अभी तक ग्रामीण विकास विभाग पूर्ण रूप से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है।
पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ली है जिसमें यह पाया गया है कि राज्य में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन 6535 स्वीकृत बल हैं, जिसके विरुद्ध अभी राज्य के विभिन्न जिलों में 4981 ही कार्यरत बल हैं। ऐसे में 1554 पद अभी भी रिक्त हैं।
ग्राम रोजगार सेवक के सबसे ज्यादा 745 पद खाली
सबसे अधिक रिक्तियां ग्राम रोजगार सेवक के पद हैं। जमीनी स्तर पर इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। वहीं पूरे राज्य में बीपीओ, इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि के पद खाली हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने प्राथमिकता में लेकर रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति करने को कहा है ताकि योजनाएं सफल रुप से हो सके।
स्वीकृत पद कार्यरत पद रिक्त पद
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकरी
526 273 253
तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता 263। 166 97
तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता स्तर
870 586 284
लेखा सहायक
263 188 75
कंप्यूटर सहायक
263 163 75
ग्राम रोजगार सेवक
4350 3605 745
कुल 6535 4981 1554
