रांची: विगत 1 साल से बिना वेतन की चल रहे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के राज्यस्तरीय पदों पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा विभाग स्तर से गठित नियुक्ति समिति द्वारा उनके संविदा नवीकरण के लिए की जानी है। 3 फरवरी को ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, जेएसएलपीएस की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जेएसडब्ल्यू के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मुकुल कुमार भगत, कार्मिक विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति की मनोनित सदस्य, रांची विवी से डॉक्टर सतीश चन्द्र गुप्ता व मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य शामिल होंगे। नियुक्ति समिति सारे DRDA अधिकारी व कर्मियों के कार्यों की जांच कर संविदा को बढ़ाने की सहमति देंगे।
केंद्र सरकार ने डीआरडीए को बंद करने का फैसला लिया है। एक अप्रैल 2022 की तिथि से ही इसे बंद करने को कहा है और इसके लिए केंद्र से राशि भी मिलना बंद हो गयी है। ऐसे में इसमें कार्यरत 500 से अधिक कर्मियों के भविष्य पर संकट हो गया। उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दो माह का उन्हें राज्य सरकार ने वेतन दिया। इसके बाद जिला परिषद में समायोजन का भरोसा दिया गया है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है।
