रांची। हेमंत कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। बढ़े हुए डीए का कैलकुलेशन बीते 1 जुलाई, 2023 से होगी और जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इसके अलावा नंवबर महीने से सैलरी 46 प्रतिशत डीए के आधार पर बनेगी।
इस तरह से समझिये कितनी बढ़ी सैलरी?
DA को बेसिक सैलरी (Basic Salary) पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी की सैलरी 20000 रुपए है तो 4 फीसदी के हिसाब से महीने में उसके 800 रुपए बढ़ेंगे। अगर इसे दूसरी तरह से समझें तो किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इस पर अब डीए को 46 प्रतिशत के हिसाब से जोड़ा जाए तो मासिक डीए 8,280 रुपये होता है। वहीं अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी यानी 56,900 रुपये है तो 46 प्रतिशत के डीए के आधार पर बेसिक सैलरी में 26,174 रुपये जुटेंगे।
इस तरह से कर सकते हैं महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन
7th pay matrix के मुताबिक, ऑफिसर ग्रेड की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. अगर किसी की बेसिक सैलरी फिलहाल 31550 रुपए है. अगर इस पर कैलकुलेशन करें तो…
• बेसिक सैलरी (BasicPay) – 31550 रुपए
• नया महंगाई भत्ता (DA)- 46%- 14513 रुपए/महीना
• मौजूदा महंगाई भत्ते (DA)- 42%- 13251 रुपए/महीना
• 4% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने पर- 1262 रुपए (हर महीने) ज्यादा आएंगे
• सालाना महंगाई भत्ता- 4 फीसदी बढ़ने पर 15144 रुपए ज्यादा मिलेंगे
• कुल सालाना महंगाई भत्ता- 1,74,156 रुपए (46 फीसदी पर) हो जाएगा
किस तरह से डीए का होता है आकलन
सरकारी अपने कर्मचारियों को यह भत्ता देश में बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए देती है। केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को डीए देती हैं। आपको बता दें कि सरकार डीए की गणना हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर करती है। डीए कैलकुलेट करने के लिए सरकार इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करती है: [(पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत – 115.76)/115.76]×100
