नयी दिल्ली: NPS की राशि को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री का बड़ा बयान आया है। हिमाचल दौरे पर गयी निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है। नियम के मुताबिक राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने राजस्थान (Rajasthan), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), झारखंड (JHARKHAND) की सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिये कह रही हैं, लेकिन कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने कहा था कि एनपीएस के तहत जमा राशि को केंद्र सरकार लौटाने से इंकार कर रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया था कि राज्य के कर्मचारियों का 17000 करोड़ रुपया केंद्र ने लौटाने से इंकार कर दिया है। ये राशि एनपीएस के तहत अंशदान से जमा हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र लंबे समय तक पैसा नहीं रख सकता और राज्य सरकार ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है और अदालत जा सकती हैं।
आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ने ने पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension System) शुरू करने के लिये केंद्र से एनपीएस (NPS) के तहत जमा लोगों का पैसा लौटाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू की और केंद्र से एनपीएस की तहत जमा राशि की मांग की है। राज्यों का कहना है कि केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में यह व्यवस्था फिर से शुरू करने का वादा किया है और यह राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है।
मंत्री सीतारमण ने कहा कि, ‘‘कानून के तहत, एनपीएस के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं जा सकता। यह केवल उन कर्मचारियों के पास ही जायेगा, जिन्होंने इसमें योगदान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह केंद्र के पास जमा कर्मचारियों का पैसा है, जो सिर्फ अंशदान करने वालों को ही दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रही हूं, केवल कानून की बात कर रही हूं.”
