रांची। हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं ? इसका फैसला आज होगा। मौजूदा बजट सत्र के बीच हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले ईडी की विशेष कोर्ट से हेमंत सोरेन की याचिका खारिज हो चुकी है। हेमंत सरकार को ईडी की कोर्ट ने विधानसभा सत्र में भाग लेने की इजाजत नहीं दी है, जिसे लेकर हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जस्टिस सुजीत नारायण की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को ईडी की विशेष कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर जस्टिस एसएन प्रसाद ने सुनवाई की थी। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद एसएन प्रसाद की अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। याचिका को स्वीकार करने के बाद उसी दिन ईडी को नोटिस जारी कर दिया गया था।
सोमवार को सुनवाई के लिए तारीख तय की गयी थी। हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और सीनियर एडवोकेट पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। इससे पहले ईडी की विशेष कोर्ट में हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा था कि विधानसभा में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि कई धन विधेयकों पर सदन में मत विभाजन होना है।
दूसरी तरफ ईडी ने सोरेन की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया जिस पर हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को तय की. सोरेन की 13 दिन की ईडी हिरासत समाप्त होने के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारगार भेज दिया गया था। आपको बता दें कि 27 फरवरी को चंपई सोरेन की सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा।
