रांची । हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बजट घोषणाओं को जहां आज कैबिनेट में अनुमोदन मिला, तो वहीं झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी है। झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2018 को वापस लेने की स्वीकृति दी गयी। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना अटल वयो अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गयी।
इसके साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नए मॉडल डिग्री कॉलेज के फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन करने की स्वीकृति राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत स्वीकृत किए गए 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज में से साहेबगंज जिला अंतर्गत नए मॉडल डिग्री कॉलेज साहेबगंज को राज्य स्कीम में स्वीकृत कर इसके फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गयी।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, रांची में दैनिक पारिश्रमिक/एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त दो कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी। ओलंपिक खेल सहित विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नकद पुरस्कार राशि एवं इसके लिए निर्धारित मानकों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी..
2023 10वीं-12वीं बोर्ड के टॉपरों को प्रोत्साहन राशि व लैपटॉप
राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ गोड्डा-हंसडीहा रेल परियोजना के निर्माण हेतु MOU (Memorandum of Understanding) की वैधता मार्च, 2020 में समाप्त होने के फलस्वरूप MoU का विस्तारीकरण मार्च, 2023 तक करने तथा परियोजना की प्राक्कलित राशि में बढ़ोतरी के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रूपये 663.13 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्यान्तर्गत वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि लैपटॉप एवं मोबाइल प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 ( समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी. विभागीय संकल्प सं०-969 दिनांक- 25.10.2018 द्वारा घोषित राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा में नाव दुर्घटना, नदियों/ डोभा / जलप्रपात में डूबने के स्थान पर पानी में डूबने की घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गयी. दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी है. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक वापस लेने की स्वीकृति
झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली 2023 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गयी. झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा- 96 के अन्तर्गत झारखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (Jharkhand Authority of Advance Ruling) के गठन से संबंधित अधिसूचना संख्या एसओ 34 दिनांक 13.04.2018 में संशोधन संबंधी अधिसूचना निर्गमन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी. G-20 Delegates के लिए पतरातू में Lunch तथा रांची Airport पर आगमन एवं प्रस्थान के समय नाश्ते की व्यवस्था के लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत होटल रेडिशन ब्लू रांची को नामित करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2018 को वापस लेने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के न्यायाधीशों के (चिकित्सा सुविधा) प्रतिपूर्ति नियमावली, 2004 (The Jharkhand High Court Judges (Medical Facilities) Reimbursement Rules, 2004) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
अटल वयो अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति
राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गयी. झारखंड विधान मण्डल द्वारा दिनांक 25.07.2019 को यथापारित कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 वापस लेने की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली ( पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इटकी ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) एक्ट निरस्तीकरण विधेयक के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी. औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 को वापस लेने की स्वीकृति दी गयी. ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेने की स्वीकृति दी गयी.
