रांची। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री स्कूली छात्रों के साथ-साथ उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को लेकर नयी योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरूआत की।
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार, फैशन डिजाइनिंग/फैशन टेक्नोल़ॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईसीडब्लूए, झारखंड में अवस्थित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत आठ हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराया जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग के लिए 3 हजार, मेडिकल के लिए 2 हज़ार, क्लैट के लिए 1 हज़ार और जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पांच- पांच लाभार्थियों की संख्या होगी। इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रुप में 25 सौ रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 122 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए होगी।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
इस योजना के तहत राज्य के 10 वीं औऱ 12 वीं उतीर्ण आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र- इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च आदि की पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। इसमें विद्यार्थियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर विद्यार्थियों को 4 प्रतिशत सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं ऋण वापस करने की अधिकतम सीमा 15 वर्ष होगी तथा इसके लिए विद्यार्थियों को कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना होगा। इस योजना के लिए कॉरपस फंड के रुप में दो सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
एकलव्य प्रशिक्षण योजना
राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय/ झारखंड कर्मचारी चयन आय़ोग और बैंकिंग तथा रेलवे आदि जैसी भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जाने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से 27 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 1000, जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 2000, बैंक पीओ के लिए 2000, बैंक लिपिक के लिए 5000, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए 8500 और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए 8500 लाभार्थियों की संख्या होगी। इस योजना में कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या औऱ कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर शत प्रतिशत ट्यूशन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रुप में 25 सौ रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 190 करोड़ 5 लाख रुपए होगी।
