गोड्डा। निशिकांत दुबे ने झारखंड में तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पुलिस गोलीबारी में आदिवासी युवक की मौत पर बौखलाये निशिकांत दुबे कहा कि झारखंड सरकार की शह पर आदिवासी युवक को गोली मारी गयी है। वो गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के डांगापाड़ा में आदिवासी युवक की हत्या के मामले में मीडिया से बात कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने इस मामले में आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज करने, पूरे मामले की CBI जांच कराने और प्रदेश में चंपई सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया, कि पुलिस ने दलील कि युवक भाग रहा था, इसलिए गोली मारी गयी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति शौच में बैठा हुआ है, क्या वो भाग सकता है। निशिकांत दुबे ने थाना प्रभारी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी इतना बड़ा बॉस है कि इस पर कार्रवाई करने से यहां के एसपी के हाथ पांव फूले हुए हैं। निशिकांत दुबे कहा कि थाना प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिये। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
निशिकांत दुबे ने सवाल पूछा कि यहां से विधायक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, इसके बावजूद यहां पर आदिवासियों का ये हाल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां ये घटना हुई है, वो उनका क्षेत्र नहीं है, वो राजमहल लोकसभा का इलाका है, वहां से विजय हांसदा सांसद हैं। वो भी मौके पर गये थे, लेकिन लोगों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। ग्रामीण उनका इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो मौके पर गये, लोगों से बात की। मृतक को पत्नी को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया है।
निशिकांत दुबे ने कहा कि अभी आचार संहिता है, जब ये खत्म होगा, तो उस गांव में जायेंगे, कैंप लगायेंगे। मृतक की पत्नी को नौकरी दिलायी जायेगी, भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो उसे स्कॉलरशिप दिलायेंगे। बच्चों की फ्री पढ़ाई की व्यवस्था करायेंगे। जो पहाड़ी जनजाति के युवा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे।
निशिकांत दुबे ने झामुमो पर और पुलिस प्रशासन पर गहरे आरोप लगाये, उन्होंने कहा कि क्या ये है झामुमो-कांग्रेस की सरकार ? एक निर्दोष , निहत्थे , पहाड़िया जनजाति को प्वाइंट ब्लेंक पर शूट कर दिया गया और प्रदेश सरकार को लगता है कुछ हुआ ही नहीं है ? इस क्षेत्र के विधायक जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं ।राज्य सरकार का कोई जवाबदेही है या नहीं सवाल अब ये है । लॉ एंड ऑर्डर राज्य में ख़त्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री को हटा राज्य में राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू हो ये हम मांग करते हैं ।
