रांची: हेमंत सोरेन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड जवान सड़क पर उतरे। जवान उग्र आंदोलन के मूड में हैं। सोमवार को होमगार्ड जवान पहले मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुए और इसके बाद पैदल मार्च करते हुए राजभवन के पास स्थित जाकिर हुसैन पार्क पहुंचे। होमगार्ड जवान जाकिर हुसैन पार्क के पास 1 दिवसीय धरना देंगे।
क्यों आंदोलन कर रहे हैं होमगार्ड जवान
हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में कार्यरत सभी होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन सहित अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था। सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान होमगार्ड के जवानों की मांगों को अनसुना कर दिया है। ऐसे में अब राज्य में सेवारत हजारों होमगार्ड जवान विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार गठन से पूर्व हेमंत सोरेन ने हरमू सोहराई भवन में संविदा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। जहां झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद होमगार्ड जवानों की को नियमित किया जाएगा और समान वेतन का लाभ दिया जाएगा लेकिन उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया।
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झारखंड हाईकोर्ट में भी होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला दिया है। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में दायर एलपीए नंबर 272/2018 का हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को आदेश पारित करते हुए 3 माह के अंदर झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के अनुमान्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते के अनुरूप समान कार्य समान वेतन का लाभ देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के अनुमानों मूल वेतन और अन्य लाभ देने की बात कही थी। जिसके बाद भारत सरकार की ओर से कई पत्र राज्य सरकार को भेजे गए लेकिन आज तक होमगार्ड जवानों को समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ नहीं दिया गया है।
कर्मियों के अनुमानों मूल वेतन और अन्य लाभ देने की बात कही थी। जिसके बाद भारत सरकार की ओर से कई पत्र राज्य सरकार को भेजे गए लेकिन आज तक होमगार्ड जवानों को समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ नहीं दिया गया है।
ये है 4 मांगे
राज्य के विभिन्न जिलों से आए महिला और पुरुष होमगार्ड के जवान राजभवन के नजदीक एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। इन होमगार्ड जवानों कि 4 मांगे हैं।
- 1. उन्हें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की ओर से भेजे गए पत्र के आलोक के अनुसार पुलिसकर्मियों की तरह वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए।
- 2. स्वयंसेवी एक्ट में संशोधन करते हुए होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या झारखंड राज्य के सभी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। तीसरी मांग : जिस प्रकार पड़ोसी राज्य बिहार के द्वारा होमगार्ड जवानों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है। उसी प्रकार झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाए।
- 3. एसोसिएशन की चौथी मांग है कि बिहार सरकार होमगार्ड जवानों की 60 वर्ष की आयु सीमा समाप्त होने पर एकमुश्त डेढ़ लाख रुपये का भुगतान करती है। उसी प्रकार झारखंड के होम जवान जवानों को भी 60 साल की आयु पूरी होने पर एकमुश्त डेढ़ लाख का भुगतान किया जाए।
- 4. एसोसिएशन की चौथी मांग है कि बिहार सरकार होमगार्ड जवानों की 60 वर्ष की आयु सीमा समाप्त होने पर एकमुश्त डेढ़ लाख रुपये का भुगतान करती है। उसी प्रकार झारखंड के होम जवान जवानों को भी 60 साल की आयु पूरी होने पर एकमुश्त डेढ़ लाख का भुगतान किया जाए।
