There is a ban on payment of money in Abua Housing Scheme, know how to get money for 3 room house
Ranchi। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना में आवास निर्माण के लिए मिल रहे पैसे के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। जब से इस योजना में लाभुक के लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही सरकार के पास विभिन्न माध्यम से गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। लाभुक के लिए बनाए मानक के विपरीत अबुआ आवास योजना में लाभुकों के चयन में कई गड़बड़ी होने की शिकायत सामने आ रही थी।
जबकि सरकार की सूची से कहीं ज्यादा लाभुक का आवेदन विभाग को प्राप्त हुए थे। कई ग्राम पंचायत के मुखिया पर भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं तो कहीं सूची तैयार कराने में जिम्मेवार लोगों की भूमिका सही नहीं थी, वहीं कई ग्राम पंचायत के मुखिया स्वयं ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि गलत सूची बनायी गयी है. ग्रामसभा में भी योग्य लाभुक की अनदेखी हुई तो कहीं पैसे के लेनदेन के भी आरोप लग चुके हैं।
550 करोड़ से अधिक का हो चुका है आवंटन
झारखंड सरकार ने तीन कमरे वाला आवास बनाने के लिए सरकारी खजाने के द्वार खोले है इसमें वैसे गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू की है, जिन्हें अब तक इंदिरा आवास, पीएम आवास ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना सहित किसी अन्य योजना से आवास स्वीकृत नहीं हुआ. इस वित्तीय वर्ष ऐसे दो लाख लाभुकों को आवास देने के लिए चयन किया गया है.
ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए 550 करोड़ रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में निर्गत भी की है. लाभुक को चार किस्त में दो लाख रुपये की राशि दी जानी है. पहली किस्त में 30-30 हजार रुपये काम शुरू कराने, फिर लिंटल, ढलाई व पूर्ण होने के बाद राशि दी जायेगी. ऐसे में विभिन्न शिकायतों के बाद सरकार ने लाभुकों का फिर से जांच कराके ही राशि उनके बैंक खाते में डालने का निर्देश दिया है ताकि योग्य लाभुक को ही इस योजना का लाभ मिल सके.
जाहिर है की ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के बाद लाभुकों की सूची की विस्तृत जांच के बाद ही अबुआ आवास योजना के लिए राशि भुगतान हो पाएगा। तीन साल में आठ लाख को आवास देने का टारगेट था. लाभुकों से आवेदन लिए गये करीब 30 लाख लाभुकों ने आवेदन किया. इसकी जांच प्रारंभिक रूप से करायी गयी है, जिसमें करीब 20 लाख लाभुकों को योग्य पाया गया.
सरकार ने ऐसे में लाभुकों का लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख तक करने की स्वीकृति दी है. अब इस सूची में शिकायत सामने आ रही है. कई जगह यह बात सामने आयी कि एक ही परिवार के कई लोगों ने आवेदन किए और इनको आवास भी स्वीकृत हुआ है. अब शिकायतें सामने आ रही है कि इनके चयन में गड़बड़ियां की गयी हैं. जांच के बाद योग्य लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा रही है.
