रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभाकक्ष से आज ‘आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार’ अभियान के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन के संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदाधिकारी जब भी शिविर में जाएं वहां आम जनता के साथ ‘जोहार’ शब्द का प्रयोग करें। अलग-अलग गांव तथा पंचायतों में आम जनता के साथ जब मिले तो उनके ही भाषा-संस्कृति को प्राथमिकता में रखते हुए उनसे जुड़ें।
छात्रवृत्ति राशि में 3 गुना तक वृद्धि, राज्य के 35 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ कक्षा आठवीं में अध्ययनरत बच्चियां से प्रारंभ होगी। जब तक ये बच्चियां 18 से 19 होंगी तब तक इनको स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु कुल 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त उन्हें दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के 9 लाख किशोरियों को मिलेगा। पात्र लाभुकों को शिविरों में अनिवार्य रूप से जोड़ने का प्रयास होनी चाहिए ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 3 गुना तक की वृद्धि की गई है। राज्य के स्कूलों में अध्ययनरत 35 लाख गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का अलग रखा गया है।
सर्वजन पेंशन योजना में 10 लाख नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। करीब 10 लाख नए लोगों को पिछले एक साल में इस योजना से जोड़ा गया है। अभी भी कई लोग छूटे हैं जिन्हें इस एक महीने के अभियान के दौरान जोड़ना है। आप यह लक्ष्य निर्धारित करें कि इस एक माह के अभियान में कम से कम 5 लाख नए पात्र लोगों को जोड़ा जा सके। सर्वजन पेंशन योजना के तहत जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन आवेदनों का निस्तारण तीव्र गति से कर लक्ष्य को पूरा करें।
प्रत्येक गांव में 5-5 योजना अविलंब स्वीकृत करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत 14 लाख नए किसानो को जोड़ा गया है। अभी भी करीब आठ लाख आवेदन बैंकों में लंबित हैं जिन्हें इस अभियान के दौरान निष्पादित किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में 5-5 योजना अविलंब स्वीकृत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत मिलने वाले मजदूरी का भुगतान ससमय हो यह सुनिश्चित करें। ध्यान रखें कि मजदूर वर्ग को वेजेज में देर नहीं हो अन्यथा मनरेगा के प्रति लोगों का रुझान घटेगा। मजदूर वर्ग को और रोज कमाना और खाना पड़ता है। मजदूर रोज अनाज खरीदते हैं तभी उनके घर चूल्हे जलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदाधिकारी जिस दिन गांव या पंचायत में शिविर लगाते हैं उसी दिन गांव में पांच योजनाओं का शिलान्यास अवश्य करें ताकि रोजगार का सृजन शीघ्र प्रारंभ हो सके। मनरेगा के मेजर कॉम्पोनेंट पर कार्य करना सुनिश्चित करें। राज्य में 1 लाख कुआं 50 हजार पशु शेड तथा तालाब की खुदाई का काम किया जाना है। इन योजनाओं को मूर्त रूप दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार’ अभियान के दूसरे चरण में 7 से 8 लाख लाभुकों को हरा राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना को सरल प्रक्रिया के साथ प्रारंभ किया गया। पदाधिकारी जब भी क्षेत्र भ्रमण में जाएं रोजगार सृजन को लेकर प्रक्रिया में और क्या सुधार हो सकता है इसका सुझाव हमें दें। अधिक से अधिक रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव हिमानी पांडे, सचिव आराधना पटनायक, सचिव के.के. सोन, सचिव सुनील कुमार, सचिव राहुल कुमार पुरवार, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव राहुल शर्मा, सचिव के. रवि कुमार, सचिव राजेश कुमार शर्मा, सचिव अब्बूकर सिद्धकी.पी, सचिव प्रवीण टोप्पो, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव के.श्रीनिवासन, सचिव कृपानंद झा, सचिव मनोज कुमार एवं सचिव विप्रा भाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित थे।
