रांची: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत तय करने के लिए राज्य सरकार उपसमिति बनायेगी। उपसमिति ही अब SC, ST एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत को लेकर सुझाव देगी।
राज्य सरकार ने सरकार ने झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनु-2) के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार-विमर्श कर सुझाव समर्पित करने के लिए उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है।
ज्ञात हो कि वर्तमान सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसके लिए एक उप-समिति का गठन किया जायेगा. यह उच्चस्तरीय उप-समिति झारखंड में एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर नजर रखते हुए विचार-विमर्श कर अपना सुझाव राज्य सरकार को समर्पित करेगी।
