रांची : हेमंत सरकार राजभवन की तरफ से वापस किए गये ओबीसी आरक्षण विधेयक पर कानूनी सलाह ले रही है। राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड आरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2022 को राज्य सरकार को वापस कर दिया था। अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि आगे क्या करना है। अटॉर्नी […]
