झारखंड में डिजिटल शासन की नई क्रांति…अब योजनाएं कागज नहीं…सीएम की स्क्रीन पर होंगी लाइव
A New Revolution in Digital Governance in Jharkhand... Now, Schemes Won't Just Be on Paper—They Will Be Live on the CM's Screen.
रांची से झारखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा डिजिटल बदलाव शुरू करने की तैयारी कर ली है। अब सरकारी योजनाएं फाइलों और कागजों में नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की स्क्रीन पर रियल टाइम दिखाई देंगी। इस नए सिस्टम के जरिए शासन को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
इंटीग्रेटेड सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनेगा निगरानी का नया केंद्र
राज्य सरकार ने एक इंटीग्रेटेड सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी सीएम डैशबोर्ड 2.0 लॉन्च करने की तैयारी की है। इसके लागू होने के बाद मुख्यमंत्री सीधे हर विभाग की प्रगति को एक क्लिक में देख सकेंगे। यह सिस्टम ब्यूरोक्रेसी की लेटलतीफी और फाइलों के लंबे चक्र को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
हर विभाग पर KPI आधारित निगरानी, काम में लापरवाही पर सीधी नजर
नए सिस्टम में सभी विभागों के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी KPI तय किए जाएंगे। इससे यह साफ होगा कि कौन सा विभाग या अधिकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में कितना प्रभावी है। मुख्यमंत्री अब जरूरत पड़ने पर सीधे हस्तक्षेप कर सकेंगे, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
पारदर्शी शासन की ओर कदम, फाइलों का इंतजार होगा खत्म
इस डिजिटल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शासन को पारदर्शी और तेज बनाना है। अब योजनाओं की प्रगति बंद कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर रियल टाइम मॉनिटरिंग से तय होगी। इससे प्रशासनिक देरी और फाइलों के अटकाव पर रोक लगने की उम्मीद है।
लाभार्थियों के लिए एकीकृत डिजिटल सिस्टम, खत्म होंगे दफ्तरों के चक्कर
सरकार केवल मॉनिटरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए भी डिजिटल ढांचा तैयार कर रही है। जैप आईटी के सहयोग से एक ‘नीफाइड डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म’ विकसित किया जा रहा है, जो सभी विभागों का सेंट्रल डेटा बैंक होगा।इससे योजनाओं का दोहराव खत्म होगा और लोगों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही सिस्टम के जरिए सभी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
युवाओं के लिए नई दिशा, डिजिटल स्किल पर फोकस
राज्य सरकार ने युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ने के लिए झारखंड नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की योजना बनाई है। इसके जरिए ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों तक डिजिटल शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग पहुंचाई जाएगी।इसका लक्ष्य युवाओं को इतना सक्षम बनाना है कि वे न सिर्फ राज्य में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकें।
डिजिटल झारखंड की ओर बड़ा कदम
इन सभी पहलों के साथ झारखंड सरकार एक ऐसे शासन मॉडल की ओर बढ़ रही है, जहां तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही मिलकर विकास को नई गति देंगे। यह बदलाव राज्य के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह डिजिटल और परिणाम आधारित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
