रांची : आज झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) की बड़ी बैठक होने वाली है । मंत्रिपरिषद् की बैठक शाम चार बजे से प्रोजेक्ट भवन (Project Building) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। आज की बैठकों में बड़ा फैसला झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित राति (अत्याचार निवारण) जाति अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस की लेकर हो सकता है। खबर है कि अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दारोगा स्तर के अधिकारी भी कर सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ DSP स्तर के अधिकारी को ही जांच का अधिकार था। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज इस पर मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जा रहा है।
वहीँ कैबिनेट में 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो जिले के कुल 24 पीड़ितों-आश्रितों को 1.20 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो सकता है। साथ ही न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एसीपी की स्वीकृति में एक वर्ष से अधिक का समय लगने पर प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है।
पलामू के हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी की बर्खास्तगी पर भी कैबिनेट स्वीकृति दे सकती है। इसके साथ ही राजस्व व भूमि सुधार विभाग के परगनैत के मानदेय में भी तीन गुना वृद्धि की जा सकेगी। वर्तमान में 1000 रुपये मानदेय के रूप में मिलता है। इसे 3000 किये जाने का प्रस्ताव है।
कैबिनेट झारखंड भूगर्भ जल सेवानियमावली 2023 को भी मंजूरी दे सकती है। इनके अलावा ग्रामीण सड़क निर्माण से लेकर अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी रजामंदी दे सकती है।
