Jharkhand: State employees will get salary before Eid, government issued allocation orders
रांची। ईद जैसे त्योहार से पहले वेतन की आस देख रहे कर्मियों के लिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। चंपाई सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष के शुरुवाती महीने में तमाम बाधा को समाप्त कर वेतन आवंटन जारी कर दी है। मालूम हो की वित्तीय वर्ष के पहले महीने में वेतन मिलना संभव नहीं हो पाता था जिसकी वजह वित्त विभाग द्वारा आवंटन दूसरे विभाग में भेजने की प्रक्रिया में देरी बताई जाती थी।
परंतु वित्तीय वर्ष 2023- 24 में इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए ईद जैसे महापर्व के पहले कर्मियों को वेतन मिलने रास्ता सुलभ करा दिया गया है। मालूम हो की अप्रैल महीने में 11 तारीख को ईद मनाई जानी है।उम्मीद जताई जा रही है ईद से पहले मार्च महीने का वेतन मिल पाएगा।
शिक्षकों के लिए जारी हुआ 22 अरब
आवंटन भेजने की प्रक्रिया में ईद से पहले सरकारी स्कूल के शिक्षकों के वेतन मद में 22 अरब रुपये कई शर्तों के साथ जारी कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को 5 अप्रैल, 2024 को दी। मालूम हो की आयकर विभाग की प्रक्रिया के कारण फरवरी 2024 तक ही सभी विभाग के कर्मियों की वेतन मिल पाता है।
AJPMA ने स्वास्थ्य और अन्य विभाग में आवंटन जारी करने की रखी मांग
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संगठन ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन (AJPMA) ने सरकार से जल्द सभी विभागों में आवंटन जारी करने की मांग की। इस संबंध में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार द्वारा विभाग के वरीय पदाधिकारी से मांग की गई की ईद जैसे महान त्योहार को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जिसमें रमजान के शुरुआत दिनों से ही काफी खर्च होते है।
पहले एक महीने का रमजान महीना उसके बाद त्योहार की खरीददारी का बोझ एक साथ पड़ता है।साथ ही कर्मियों को फरवरी 2024 तक ही वेतन प्राप्त होने से आर्थिक हालात काफी खराब हो गई है। महासचिव उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा की न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि राज्य भर के सभी कर्मीयों को ईद से पहले वेतन मिलनी चाहिए।ऐसे में आवश्यक है की ईद से पहले वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय,ताकि हर्षोल्लास के साथ कर्मी त्योहार का आनंद ले सके।
जानिए किस जिलों को कितना आवंटन..
शिक्षा विभाग के आदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने लिखा है कि राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय स्थापना व्यय के लिए 22 अरब 45 करोड़ 33 लाख 29 हजार 500 रुपये आवंटित किया गया है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्रोत पर आयकर कटौती/व्यवसायिक कर कटौती सुनिश्चित करें। साथ ही निकासी व्ययन पदाधिकारी को जारी शर्तो का अनुपालन करने की भी कहा गया है।
