रांची। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक में मंगलवार को 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट में यूं तो कई बड़े फैसले लिये गये हैं। उन्हीं एक बड़े फैसले में एक बड़ा फैसला अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण का है। राज्य सरकार ने 29 अनियमित कर्माचरियों को नियमित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में उनके नियमितिकरण पर मुहर लग भी गयी है।
राज्य सरकार के फैसले के अनुरूप वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार चालक/चालक/ समूह ‘घ’ के पदों पर 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई है।
आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा न्यायालय आदेश के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। हाल ही में इस कड़ी में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दैनिक पारिश्रमिक चालक मोहम्मद नसीर उद्दीन खान को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा विधि विभाग में झाड़ूकश पद पर कार्यरत सुनीता देवी जो दैनिक वेतन पारिश्रमिक पर कार्यरत थीं, उन्हें नियमित करने का आदेश दिया गया है। अब उसी कड़ी में कैबिनेट ने वित्त विभाग के 29 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
