झारखंड कैबिनेट ब्रेकिंग: हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में 15 प्रस्तावों पर मुहर, टेट नियमावली की स्वीकृति, स्कूल मानक प्राधिकरण का गठन, पढ़िये आज के अहम फैसले
Jharkhand Cabinet Breaking: 15 proposals approved in Hemant Cabinet meeting, approval of TET rules, formation of School Standards Authority, read today's important decisions
झारखंड कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रांची की ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए दो बड़े फ्लाईओवर, शिक्षा में सुधार के लिए नया प्राधिकरण और कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े फैसले प्रमुख रहे।
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Jharkhand Cabinet Meeting/28.4.26 : झारखंड में 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जो राज्य के विकास, शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों के हितों से जुड़े हैं। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक के बाद इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की।
बैठक का सबसे बड़ा फोकस राजधानी Ranchi की यातायात व्यवस्था को सुधारने पर रहा। शहर में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए सरकार ने दो बड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है। पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से हरमू डीबडीह ब्रिज तक बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 469 करोड़ रुपये होगी और लंबाई लगभग 3.8 किलोमीटर रहेगी। दूसरा फ्लाईओवर करमटोली चौक से साइंस सिटी तक बनेगा, जिस पर लगभग 351 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर के व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कैबिनेट ने राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। यह कदम National Education Policy 2020 के तहत उठाया गया है। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य स्कूलों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े मानक तय करना होगा। इसके लिए जेसीईआरटी को प्राधिकरण के रूप में विकसित किया जाएगा।
कर्मचारियों के हित में भी अहम फैसले लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जल संसाधन विभाग के ऐसे कर्मचारियों की सेवा अवधि में दैनिक वेतन भोगी के रूप में किया गया कार्य भी जोड़ा जाएगा, जिनकी नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है। इससे उनकी पेंशन और अन्य लाभों की गणना में राहत मिलेगी। इसी तरह, हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कई कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पलामू स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में “इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर” की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी संचालित किए जाएंगे, जिसके लिए करीब 22.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति पांच वर्षों के लिए दी गई है।
डिजिटल और तकनीकी विकास की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को बढ़ावा देने के लिए Google के साथ एमओयू करने की मंजूरी दी है। यह पहल राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हो सकती है।
इसके अलावा, गढ़वा जिले के बंशीधर नगर का नाम बदलकर बंशीधर नगर उंटारी करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, मारंग गोमके योजना के तहत 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाएगा।
