रांची। हेमंत कैबिनेट में 34 फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में जहां 3 डाक्टरों की बर्खास्तगी पर मुहर लगी, वहीं अधिकारियों को लैपटॉप व टैबलेट दिये जाने पर भी मुहर लगी। आइये देखते हैं कैबिनेट के सभी प्रमुख फैसले ….
झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गाँवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति ।
राँची में विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ताज होटल’ के निर्माण हेतु M/s The Indian Hotels Company Limited को Core Capital Area के Site-1 में 6 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने एवं के झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति।
संविलियन किये गये पथ निर्माण विभाग के कर्मचारियों को 1.7.2004 से पद के अनुक्रम वेतन भत्तों के लाभ देने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अनुन्य स्तर तथा अन्य सेवा के अपर सचिव से अनुन्य स्तर के सभी पदाधिकारी को e-governance के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लैपटॉप/टैबलेट ( दोनों में से कोई एक) की सुविधा की स्वीकृति
लगातार अनुपस्थित चल रहीं डॉ. सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
एनसीसी कैडटों को भोजन भत्ता सौ से बढ़कर 150 रुपये प्रतिदिन।
लंबे समय से अनुपस्थित डा. इबरार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
डॉ. संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुच्चु, ओरमांझी,को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
भरत सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन की स्वीकृति।
राँची के अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी, ठाकुरगाँव अंतर्निहित रकबा 4 एकड़ भूमि में कुल संगणित ₹60,72,162 की अदायगी पर अजीम प्रेमजी स्कूल की स्थापना हेतु Azim Premji Educational Trust को 75% रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति।
राँची के अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी ठाकुरगाँव में 146.00 एकड भूमि में Establishment of Azim Premji University that shall include a Medical College, it’s associated Hospital and other Health Related Institution in the State of Jharkhand हेतु Azim Premji Foundation for Development को 75 % रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
राज्य के 08 (आठ) जिलों के लिए साईबर अपराध थाना सृजन की स्वीकृति। राज्य में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए साइबर स्पेशल थाने बनाए जाएंगे। ये जिले राजधानी रांची सहित लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला-खरसावां में बनेगा। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना हेतु ₹456.6261 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
पाकुड़ जिलान्तर्गत कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर भाया पाईकपारा पथ 7.200KM को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹44,45,87,900 की प्रशासनिक स्वीकृति
पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत हूर मोड़ से डालटेनगंज बोर्डर 19.250 KM के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निमाण कार्य हेतु ₹86 करोड़ एवं राँची अन्तर्गत नामकुम से डोरण्डा पथ 6.70 KM 4 लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु ₹126 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
धनबाद नगर निगम अन्तर्गत Widening and Existing RUB (Rail Under Bridge) Bridge no.-1, Gaya Bridge fo Railway at Km 12.00 of NH-32 at Dhanbad.” हेतु ₹30 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
पाकुड़ जिलान्तर्गत “विक्रमपुर से महारो भाया कालिदासपुर, सिउलीडंगा पथ 9.530 KM के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹61 करोड़ एवं खूँटी-तोरपा-कोलेबिरा पथ 26.055 KM का राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु ₹30 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित्त वर्तमान में अधिग्रहण हेतु चिन्हित् कुल 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले कुल अनुमानित व्यय ₹60 करोड़ की स्वीकृति
झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गाँवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति
देवघर पालोजोरी में रकबा 18 एकड़ भूमि,9 करोड़ से ज़्यादा
एनसीसी के कैडेट को शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि,150 रुपये प्रति दिन
भरत सिंह सेवा निर्मित कार्यपालक अभियंता गुमला से प्राप्त आवेदन को किया गया रिजेक्ट
सोशल ऑडिट यूनिट को 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में निबंधित करने की स्वीकृति
अनगबाड़ी सेविका सहायिका नियामवली में संशोधन की स्वीकृति. 30 अप्रैल के बाद अगर वह कार्य से निर्वित होती है तो अगले विद्या पर 30 अप्रैल से कार्य से निर्वित मानी जाएगी
राज्य में 2500 अतिरिक्त आंगनबाड़ी भवन का होगा निर्माण, 277 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति
पंडित रघुनाथ मुरमू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर के संचालित के लिए पदों की सृजन की स्वीकृति
राज्य सरकार के पदाधिकारी को राज्य के अलावा बाहर की जांच एजेंसी से नोटिस प्राप्त होता है तो अनुपालन के लिए एसओपी उसमें दिशा निर्देश.
इटकी ठाकुर गांव में 22 करोड़ 16 लाख की अदायगी,अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए लीज बंदोबस्ती के सम्बंध में
