रांची। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को राज्य सरकार ने चेतावनी दी है।राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन उपायुक्त बोकारो अरवा राजकमल को भविष्य में सचेत रहने को कहा है. उनके ऊपर बोकारो उपायुक्त के पद पर रहते हुए अनाधिकृत रूप से 24 अगस्त 2013 से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने का आरोप था.
मालूम हो की मामला उजागर होने पर उन्हें निलंबित भी किया गया था. यह बात सामने आयी थी कि वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्टडी करने के लिए चले गये थे. पूरे मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया था. बिना सूचना के अनुपस्थित रहने को नियमों का उल्लंघन बताते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी. उनसे स्पष्टीकरण भी लिया गया. अरवा राजकमल ने लिखित बचाव बयान दिया. जिसमें राजकमल द्वारा सभी प्रतिवेदित आरोपों को आंशिक स्वीकार भी किया गया.
पूरे मामले की जांच के बाद सरकार ने उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी. साथ ही निलंबन अवधि दिनांक 27 मई 2014 से 21 अप्रैल 2015 तक में कोई भी जीवन निर्वाह भत्ता नहीं देने का निर्णय लिया है. हालांकि, कुल अनुपस्थित अवधि 24 अगस्त 2013 से 21 अप्रैल 2015 को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है तथा यह अवधि सेवा में टूट भी नहीं मानी जायेगी. कार्मिक विभाग ने इन निर्णयों के साथ उनके ऊपर पर चल रहे मामले को निष्पादित करते हुए आदेश जारी कर
