Honorarium of contract workers will increase: New government admits that contract workers do not get proper honorarium, now calculation will be done according to this formula
बड़ी खबर । बढ़ती महंगाई और अनुबंध कर्मियों को मिलने वाली मानदेय में काफी असमानता के बीच राहत भरी ख़बर है।सरकार ने पहली बार इस बातों पर अपने मुहर लगाई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जल्दी अनुबंधकर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकेगी। लंबे समय से अनुबंध कर्मी इसकी मांग करते आ रहे थे उसके बावजूद सरकार अलग-अलग करणों की दुहाई देते हुए उनके मानदेय में ना तो बढ़ोतरी कर रही थी ना नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधा ही दी जा रही थी।
राज्य के तीन लाख से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की तैयारी है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक विभाग) के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इस कमेटी की बैठक होगी।
सूत्रों ने बताया कि नीतीश सरकार के कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बीएससी राजेंद्र ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के मानदेय में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है.उम्मीद है की बिहार सरकार जल्द इस फैसले के अनुरूप मानदेय भुगतान का भी आदेश जारी कर सकती है।
जानकारी के अनुसार, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव सदस्य होंगे। जबकि सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के प्रधान सचिव व सचिव सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से कहा कि संविदाकर्मियों के लिये निर्धारित मानदेय आज की तारीख में उचित नहीं है तो इससे संबंधित प्रस्ताव कमेटी की बैठक में रखें। सूत्रों ने बताया कि विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को मानदेय में संशोधन के लिये प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा दो बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा। पहला- बाजार में प्रचलित दर और दूसरा, सरकार में समकक्ष पद के कर्मियों के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योग। संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण-पुनरीक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी किया है।
