रांची। जल्द ही झारखंड में ग्रामीणों को बसों में फ्री सुविधा मिलने लगेगी। मुफ्त यात्रा का लाभ देनेवाली महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामी गाड़ी योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किये जाने को लेकर जानकारी ली। उन्होंने इस योजना को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी बसें नई होंगीं और नई रूटों पर ही चलेंगी। 42 सीट से अधिक की बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत 36 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वर्तमान में इसके लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत आम नागरिकों को बस भाड़ा में भारी रियायत का प्रविधान किया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों (60 से अधिक) छात्र-छात्राओं, ब्दिव्यांग जनों और मानसिक रूप से बीमार, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा पेंशन धारी महिलाओं, मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी नेताओं के लिए किराया में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। निशुल्क योजना का लाभ प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, नगर निगम तथा नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए नोडल एजेंसी परिवहन विभाग को बनाया गया है।
