रांची: हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम होगी। उम्मीदों से भरे इस कैबिनेट पर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों व प्रदेशवासियों की नजर है। चर्चा है कि कैबिनेट में संविदाकर्मियों के नियमितिकरण के मुद्दे पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 10 नवंबर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से होने वाली बैठक में संविदाकर्मियों को स्थायी करने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। हालांकि विभागीय सूत्र इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारी वर्ग में इस बात की उम्मीद है कि संविदाकर्मियोंके नियमितिकरण पर राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक दो दर्जन से ज्यादा एजेंडा आज की कैबिनेट में रखे जायेंगे। जानकारों का कहना है कि झारखंड के मौजूदा जो हालात हैं, उसे देखकर सरकार लोकप्रियता को ध्यान में रखकर बड़े फैसले लेगी।
वहीं विवि-कॉलेज के कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने पर निर्णय हो सकता है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मिल गयी है। 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 की तिथि से वैचारिक रूप से मिलेगा। वहीं, वास्तविक लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा। कैबिनेट में आज आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। नवंबर की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव जरूर शामिल किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को लेकर पूर्व में लिए गए फैसले में संशोधन भी कर सकती है.कैबिनेट में इसके अलावा सड़क निर्माण सहित अन्य योजनाओं की भी स्वीकृति दी जायेगी।
11 नंवबर को विशेष सत्र आयोजन की भी स्वीकृति दी जाएगी। राज्य परिवहन नियमावली को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की सफलता पर भी चर्चा हो सकती है। ज्ञात हो कि पिछले कैबिनेट की बैठक में 1932 को स्थानीयता को मंजूरी दी गई है। वहीं ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। जिसे विधानसभा से मंजूरी को लेकर विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर मंजूरी लिया जा सकता है। वहीं झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लांच होने वाली है।
