रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के सहायक आचार्यों की नियुक्ति, सेवा की नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सहायक आचार्यों की भर्ती में कई नये प्रावधान जोड़े गये हैं और पुराने प्रावधान को विलोपित किया गया है।
वहीं वृद्धा पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। जिसके तहत अब50-60 वर्ष के बुजुर्गों को अब वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जायेगा। वुद्धा पेंशन के लाभ की योजना जो पहले 60 साल से ज्यादा होने पर लागू होती थी, उसे घटाकर 50 से 60 साल कर दिया गया है। इस योजना का लाख एससी-एसटी वर्ग के पुरुषों को और महिला में सभी वर्ग के लोगों को दिया जायेगा।
गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट दिया जायेगा। इस योजना के तहत 6 लाख महिलाओं को किट प्रदान किया जायेगा। इस किट में 14 तरह के सामान रहेंगे। इसकी अनुमानित कीमत 1500 रुपये होगी।
कैबिनेट की बैठक में 150 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने पर भी सहमति दी गयी है।
बचत निदेशालय के अधीन नियुक्त 6 कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। ये सभी चालक और अनुसेवक के पद पर काम कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार, देवानंद सिंह, सुशील करकेट्टा, शैलेंद्र सिंह, विक्की प्रसाद और राजू रजक को नियमित किया गया है।
कर्मचारियों के होम लोन को लेकर भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक का होम लोन ले सकेंगे। पहली किश्त मिलने के दौरान कर्मचारियों को होम लोन के एवज में बंधन पत्र संपादित कराना पड़ता था, अब उन्हें इस शर्त से राहत मिल गयी है। अब सिर्फ कर्मचारियों को होम लोन के लिए शपथ पत्र देना होगा, कि वो जिस जमीन पर काम करा रहे हैं, उसके आधार पर अन्य किसी से वो लोन नहीं लेंगे।
विनिता उरांव ने 5 मई 2020 ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए नक्सली कमांडर को मार गिराया था। उन्हें 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि पहले ही दी गयी थी, अब उन्हें राज्य सरकार ने नौकरी देने का ऐलान किया है।
राज्य की महिला बाल विकास विभाग के तहत काम करने वाली परियोजना अधिकारी को वेतन का भुगतान राज्य सरकार शत प्रतिशत अपने मद से करेगी। पहले .ये प्रावधान नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें मानदेय भुगतान में काफी विलंब होता था। केंद्र से राशि का इंतजार अब वेतन के लिए नहीं किया जायेगा।
झारखंड में किसानों को अब राज्य सरकार ट्रैक्टर भी उपलब्ध करायेगी। ट्रैक्टर पर 5 लाख रुपये तक का यानि करीब 50 फीसदी अनुदान और कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी का अनुदान रहेगा।
