शिक्षक समाचार। राज्य भर के शिक्षकों के बीच आज होली दीपावली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। लंबे समय से लंबित राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग आज सरकार ने पूरी कर दी। राजधानी की सड़कों सहित हर जिलों में अबीर गुलाल लगाकर शिक्षकों ने खुशियां मनाई एवं सरकार के समर्थन में जमकर जयकारे लगाए।
क्या है मामला
बिहार में पौने चार लाख पारा शिक्षक जो वर्तमान में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत है वो अब राज्यकर्मी बन गये हैं। हालांकि उन्हें बीपीएससी शिक्षकों के बराबर का वेतन तभी मिलेगा, जब वो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे। राज्य सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक की जगह सहायक शिक्षक का ही नाम देने का निर्णय लिया गया है।
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इसके लिए पूर्व में तैयार संचिका में आवश्यक बदलाव किया गया। बताया गया है कि पहले से तैयार इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बावजूद नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत सभी को तीन बार मौका दिया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में बीएससी परीक्षा देने के बाद भी पास ना होने की स्थिति या परीक्षा न देने की स्थिति में इन शिक्षकों का क्या होगा इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। शिक्षकों को परीक्षा के दौरान तीन जिलों का विकल्प देना होगा जहां भी सेवा देना चाहते हैं।
इन्हें भविष्य में प्रोन्नति का लाभ भी दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को 8 वर्ष में प्रोन्नति दी जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 में आठ वर्ष, 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षकों को भी आठ वर्ष में ही प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत इसके बाद भी जो स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम-4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, वह ‘स्थानीय निकाय” शिक्षक के रूप में बने रहेंगे।
रिजल्ट में जो उत्तीर्ण शिक्षक होंगे ना सिर्फ उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा बल्कि वह अपने मनपसंद जिले के तीन ऑप्शन सरकार तो बता सकते हैं, इसमें से सरकार द्वारा शिक्षक के लिए 1 जिला चुन लिया जाएगा। इसके अलावा 17 से 18 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को वरीयता का भी लाभ मिल सकता है. बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को क्रिसमस की छुट्टी होने के बावजूद इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था और मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया गया।
