रांची: समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रखंड से लेकर राज स्तर तक कार्यरत अनुबंध कर्मियों की प्रोन्नति का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने यह प्रस्ताव लाया था। इस पर चर्चा के बाद कहा गया पहले परिषद मानव संसाधन नीति तैयार करें। तबतक स्थगित रखने को कहा गया। पहली बार किसी परियोजना या अभियान में अनुबंध कर्मियों की प्रोन्नति का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
50% पदोन्नति से भरने की योजना
बैठक में लाए गए प्रस्ताव के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों में 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे तथा इतने ही पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। वर्तमान में शत-प्रतिशत पदों पर अनुबंध पर सीधी नियुक्ति होती है। प्रोन्नति के संबंध में कहा गया है कि प्रखंड से लेकर जिला और राज्य स्तर के कर्मियों को उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर सर इस उच्च पदों पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले कर्मी के विरुद्ध किसी तरह की विभागीय है या अनुशासनिक कार्रवाई का दंड नहीं लगा हो।
10 वर्ष सेवा देने वाले को प्रगति का प्रस्ताव
उक्त कर्मी की सेवा न्यूनतम 10 वर्ष पूरा हो गया हो तथा इसमें 7 साल उसका प्रदर्शन बेहतर रहा हो। प्रोन्नति के लिए कर्मियों को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्धारित चयन परीक्षा में शामिल होना होगा। जिसके आधार पर तैयार की गई मेघा सूची के अनुसार उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए कर्मियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा। बता दें कि कर्मियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल का कार्य पूरा हो चुका है।
