चतरा। साल के इस आखिरी महीने में कर्मचारियों का मूड सैर-सपाटे और छुट्टियां मनाने का है.. लेकिन सरकार के एक फरमान ने कर्मचारियों की छुट्टियों का प्रोग्राम ही गड़बड़ा दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने आदेश जारी कर शिक्षकों की छुट्टियां 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रद्द कर दी है। विभाग के इस आदेश से शिक्षक काफी नाराज हैं। शिक्षकों ने विभाग के इस आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्देश में काम को तीन दिन में पूरा करने को कहा गया है, तो फिर 29 दिसंबर तक के लिए छुट्टी पर रोक लगाने के निर्देश का औचित्य क्या है।
कईयों को छुट्टियां करनी पड़ी कैंसिल
दरअसल कई लोग साल के आखिरी महीने के लिए अपना सीएल बचाकर रखते हैं। कई लोगों ने छुट्टी पर जाने का कार्यक्रम भी बनाकर रखा था, लेकिन अचानकर विभाग के इस आदेश ने कर्मचारियों के सारे कार्यक्रम को स्थगित करने को मजबूर कर दिया है। शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि 16 से 29 तक छुट्टियों को रद्द करने की बात है और काम केवल 3 दिन का बताया गया है। वहीं चिट्ठी में प्रधानाध्यापक एवं सदस्य संयोजक को एड्रेस किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि शिक्षक क्या करें।
क्यों विभाग ने जारी किया है ऐसा फरमान
दरअसल राज्य सरकार ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर छात्र-छात्राओं की प्री मैट्रिक छात्रवृति मुख्यमंत्री के हाथों वितरित करने की योजना बनायी है। इस कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा ने सभी प्रधानाध्यापक, सदस्य सोयंजोक, उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मिडल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय , उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, नप्रावि को निर्देश दिया है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिला कल्याण कार्यालय की तरफ से उपलब्ध कराये गये यूजर और पासवर्ड का उपयोग करते हुए ई कल्याण पोर्ट पर सभी बच्चों का नाम अपलोड कर, अप्रूव करना सुनिश्चित करें।
अगर किसी बच्चे का खाता नंबर नहीं है तो उसके मां पिता के खाते को अप्रूव करें। इस मामले में विभाग ने बीईईओ , प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी , प्रखंड साधनसेवी, संकुल साधनसेवी को भी मिशन मोड पर काम करने को कहा है। विभाग ने कहा है कि रविवार की छुट्टी में भी इस काम का निपटारा किया जाये। इस काम के लिए बीडीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
विभाग ने इस बात का भी निर्देश दिया है कि तीन दीन के भीतर इस काम को पूरा करें। इस कार्यक्रम को लेकर हर दिन की रिपोर्ट भी डीईओ व डीएसई कार्यालय में भेजवाने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी बच्चों को छात्रवृति का लाभ मिल सके।
