रांची/दिल्ली। पुरानी पेंशन की आवाज आज प्रधानमंत्री के सामने भी उठी। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने NPS के तहत कटौती की गयी राशि को वापस लौटाने की मांग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री शामिल थे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुताबिक भूपेश बघेल ने OPS के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि …
छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन बहाली की है, इस योजना के लागू होने के बाद OPS के तहत कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है, ऐसे में NPS के तहत 2004 से कर्मचारियों की कटौती की गयी राशि केंद्र सरकार राज्य सरकार को तत्काल वापस करे, ताकि कर्मचारियो के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को सुचारू किया जा सके
इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया है, जिसे लेकर सरकार बड़ी तेजी से कदम भी बढ़ा रही है। 15 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है। साथ ही SOP का गठन भी किया गया है, जिसकी सलाह पर पुरानी पेंशन पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगेगी। पिछले दिनों SOP को लेकर जारी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए भी भेजा गया है।
आपको बता दें कि झारखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सबसे ज्यादा अड़चनें NSDL में जमा NPS के तहत कटौती की गयी 17 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि ही है। जिसका जिक्र पिछले दिनों झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली के दौरान चर्चा में भी आया था, कहा गया था कि अधिकारी इसे लेकर सहमत नहीं थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, लिहाजा वो लगातार इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं।
झारखंड की बात करें तो झारखंड के कर्मचारियों का NPS के तहत 17 हजार 600 करोड़ रूपया केंद्र सरकार के पास जमा है। अगर वो राशि राज्य सरकार को लौटा दी जाती है, तो झारखंड में पुरानी पेंशन की राह और आसान हो सकती है। आज पहली बार प्रधानमंत्री के सामने NPS की तहत कटौती की गयी राशि को लौटाने की मांग मुख्यमंत्रियों की बैठक में रखी गयी है, जिसके बाद उम्मीदें काफी बढ़ी है कि इस दिशा में प्रधानमंत्री स्तर पर कुछ पहल हो। अगर NPS की तहत कटौती की गयी राशि NSDL से राज्यों को हस्तांतरित हो जाती है, तो पुरानी पेंशन लागू करने की दिशा में बढ़ रही राज्य सरकार के लिए पुरानी पेंशन बहाली की राह आसान हो जायेगी।
आपको बता दें कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 5 लाख 33 हजार 737 पद सृजित हैं, जिसमें वर्तमान में 1 लाख 83 हजार 16 पदों पर कार्यरत हैं। यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाती है तो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी करने वाले कर्मियों की पेंशन साल 2034 से पेंशन शुरू हो जायेगा। वर्तमान समय में इस योजना के शुरू होने से करीब एक लाख कर्मचारियों-पदाधिकारियों को लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली के बाद राज्य सरकार को अभी तत्काल खर्च का बोझ नहीं आना है। पुरानी पेंशन के लिए साल 2034 के बाद ही सेवानिवृत्त कर्मियों को लेकर खर्च आना है। इसलिए राज्य सरकार को कोई दिक्कत अभी नहीं है।
