रांची। कैबिनेट ने 44 एजेंडे को सोमवार को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे इमारतों में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया। पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 236 मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस क्लीनिक (एमवीएसी) खरीदे जाएंगे। रांची शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक समेत 244 नई बसें खरीदने का फैसला किया है। 10 साल के लिए पीपीपी मॉडल पर रांची नगर निगम (आरएमसी) क्षेत्र में शहरी बस संचालन के लिए 605 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। 220 गैर-एसी डीजल सहित 244 बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 24 एसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जानी हैं।
बैठक में आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति मिल गई है. इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति मिली. वहीं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण का भार अब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. NCC की गतिविधियां अब स्कूली शिक्षा और सहकारिता विभाग के जिम्मे होगा, इस बात की भी स्वीकृत कैबिनेट से मिली है. इससे पहले ये काम खेलकूद विभाग द्वारा संचालित किया जाता था और इसे भी इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2006 में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है. वहीं, रांची में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण फेस 2 के लिए 57.82 करोड़ रुपए खर्च की भी स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है. साथ ही रांची नगर निगम 224 बसों को खरीदने के लिए 605.42 करोड़ रुपए स्वीकृति भी कैबिनेट से पास हो गया है. सिर्फ इतना ही नहीं झारखंड श्रम प्रवर्तक भर्ती नियमावली (संशोधन) 2023 के गठन की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिल गई है और झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग संशोधित नियमावली 2023 की गठन को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिली है।
