2029 का चुनाव अब ‘नारी शक्ति’ के नाम? अमित शाह के बयान से सियासत में बढ़ी हलचल
लोकसभा में महिला आरक्षण पर बड़ी बात, सरकार-विपक्ष आमने-सामने, क्या बदलने वाला है चुनावी समीकरण
नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को लेकर हुई चर्चा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के एक बयान ने सियासी माहौल को अचानक गरमा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वर्ष 2029 का लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जिससे इस बहस को नया मोड़ मिल गया है।
शुक्रवार को सदन में महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़े अहम विधेयकों पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान अमित शाह ने बताया कि बहस में 56 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया, जो अपने आप में इस मुद्दे की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का किसी ने सीधे तौर पर विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, यह विरोध मूल कानून का नहीं बल्कि उसके लागू करने के तरीके को लेकर है।
हालांकि, इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जताते हुए इस बिल पर आपत्ति दर्ज की है और इसे लेकर अपने विरोध को जारी रखने का संकेत दिया है।
सरकार की ओर से इस विधेयक को ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसका बचाव किया जा रहा है। वहीं, दिन में इस पर वोटिंग की संभावना जताई गई है, जिससे यह साफ हो सकता है कि संसद में इस मुद्दे पर किसका पलड़ा भारी रहता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के इर्द-गिर्द घूमेगा और क्या यह मुद्दा देश की राजनीति की दिशा बदल देगा। फिलहाल, इस बयान ने आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है।
