रांची। झारखंड में अब जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये वेतन मिलेगा। पहले जिला परिषद अध्यक्ष को 10 हजार रूपये मानदेय दिया जाता था। कैबिनेट में जनप्रतिनिधियों के मानदेय और भत्तों पर भी मुहर लगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक मुखिया को ढाई हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक निर्णय के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष का मासिक वेतन 7500 रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपये किया गया है।
पंचायत समिति प्रमुख का वेतन 5000 रुपए मासिक से बढ़ाकर आठ हजार रुपए, उप प्रमुख का वेतन तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मुखिया का वेतन एक हजार से बढ़ाकर ढ़ाई हजार रुपए और उपमुखिया का वेतन पांच सौ रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में हुआ। इसके अलावा पंचायती राज प्रतिनिधियों के दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है।
पंचायती राज प्रतिनिधियों का दैनिक भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिदिन और अन्य साधनों से यात्रा पर अब दस रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान होगा। अभी तक इन्हें प्रति किलोमीटर पांच रुपए यात्रा भत्ता मिलता था।
राज्य सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में जल सहियाओं को स्मार्टफोन और दो साड़ी देने का निर्णय किया है। राज्य में लगभग 30 हजार जल सहिया है। इनका कार्य स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारना है। वहीं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 के संशोधन को स्वीकृति दी गई है. गिरिडीह में सॉर्बेट के हॉस्पिटल के निर्माण की भी अनुमति दे दी गई है. शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्रीयोजना की शुरुआत को भी मंजूरी दी गई है. इस तरह से कैबिनेट की बैठक में कुल 39 मामलों में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है.
