रांची समग्र शिक्षा अभियान व मिड डे मिल के लिए केंद्र सरकार ने 369 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। एमडीएम के लिए 168 करोड रुपए व सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹201 करोड़ आवंटित किए गए है। एमडीएम में 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है।
झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जिला को राशि भेजने की तैयारी शुरू कर दी है राशि के अभाव में मध्यान भोजन संचालन में परेशानी हो रही थी। आए दिन दुकानदारों से उधार मांग कर सामान से एमडीएम का संचालन किया जा रहा था। राशि नहीं मिलने से स्कूलों में मिड डे मील की स्थिति काफी खराब हो गई थी। मिड डे मील के लिए शिक्षकों को अब अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ रहे थे। जुलाई से सितंबर तक की राशि एक साथ जारी होनी थी, जिससे राशन, मसाला और सब्जियां खरीद कर मिड डे मील तैयार किया जाता है। लेकिन अब तक नहीं हो पाया था जिस वजह से यह स्थितियां खराब थी।
विभाग द्वारा किया गया था पत्राचार
राशि को लेकर विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने कई बार पत्र लिखकर राशि की मांग की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी इसको लेकर केंद्र से आग्रह किया था। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र बिंदु मानकर स्कूलों में मिड डे मिल योजना को चलाया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने राशि आवंटन का किया था आग्रह
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से राशि आवंटन का आग्रह किया था. केंद्रीय मंत्री ने जल्द राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के अनुरूप राशि उपलब्ध करा दी गयी है।
बच्चों को मिड डे मील में पांच दिन मिलेगा अंडा
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील में सप्ताह में पांच दिन अंडा मिलेगा। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण समिति के प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने स्वीकृति दे दी है. शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद प्रस्ताव समिति को भेजा गया था। मिड डे मील में अंडा राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। राज्य में वर्तमान में बच्चों को दो दिन अंडा दिया जाता है। अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा. इसके बाद स्कूलों में पांच दिन अंडा दिया जायेगा. स्कूलों को प्रति अंडा छह रुपये की दर से राशि दी जाती है. राज्य में प्रतिदिन 33 लाख बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। अंडा अतिरिक्त पोषाहार के रूप में दिया जाता है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, उन्हें फल देने का प्रावधान है।
