शिमला। तीन दिन पहले ही पुरानी पेंशन बहाली की अधिसूचना जारी करने वाली हिमाचल सरकार 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। गुरुवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए दो अधिसूचनाएं जारी की हैं। एक अधिसूचना 700 करोड़ रुपये और दूसरी 800 करोड़ रुपये की जारी की गई है। यह कर्ज ठीक ऐसे वक्त में लिया है, जब सरकार को कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देना है। राज्य पर पहले से ही करीब 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। अधिसूचना के अनुसार 700 करोड़ रुपये का 13 वर्ष और 800 करोड़ रुपये का कर्ज 15 साल के लिए लिया जा रहा है।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में आने वाले सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसे अमलीजामा पहनाने के लिए वित्त विभाग को शर्ते व एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग निर्धारित समय अवधि में पुरानी पेंशन योजना की शर्तें व एसओपी जारी करेगा।
बता दें कि बीते 13 जनवरी को सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ओपीएस बहाली से राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। इस साल ओपीएस को लागू करने से राज्य सरकार पर 800 से 900 करोड़ का वितीय बोझ पड़ेगा। इसके लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि ओपीएस को बहाल करने में कई अड़चनें आई हैं, लेकिन सरकार ने दृढ़ संकल्प की बदौलत इस योजना को बहाल किया है।
