रांची । झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गयी है। करीब दो घंटे चली इस बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि टाना भगत परिवारों को वस्त्र के लिए प्रतिवर्ष दो बार 4-4 हजार रुपये दिये जायेंगे. बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई। बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नीति निर्धारण के लिए कमेटी बनेगी। तीन सदस्यीय कमेटी में विकास आयुक्त के अलावे प्रधान सचिव कार्मिक और वित्त सचिव होंगे.
मुख्य बातें-

  • जन वितरण प्रणाली के तहत अब एक किलो चना दाल प्रतिमाह प्रति परिवार मिलेगा।
  • बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के शिक्षकों,सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मियों को सप्तम वेतन पुर्नरीक्षित वेतन का लाभ मिलेगा।
  • कल्याण विभाग के स्कूलों में अंशकालिक शिक्षकों की अवधि विस्तार की स्वीकृतिझारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
  • पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए एसओपी बनाने का फैसला, विकास आयुक्त के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमिटी गठित करने का फैसला. कमिटी में विकास आयुक्त के अलावे प्रधान सचिव कार्मिक और वित्त सचिव होंगे।
  • लोहरदगा में 45 करोड़ की लागत से समाहरणालय भवन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

राज्य की 36 अनुसूचित जातियों (जो अनुसूची 1 और 2 में शामिल हैं) उन्हें केंद्र से जातिगत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलता है।इसलिए अब केंद्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रपत्र को राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का फैसला लिया है

• सरकार की ओर से केस लड़ने के लिए पैसे खर्च किये गये थे. इसके लिए आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ रुपये की अग्रीम निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति

• 405 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को IIM रांची से ट्रैंनिंग मिलेगा।

• लोहरदगा में बनेगा समाहरणालय भवन. मिली प्रशासनिक स्वीकृत ₹45.80 करोड़खर्च होंगे।

• टाना भगतों को साल में 2 बार कपड़े के लिए 4000 रुपये, इसके लिए 3.68 करोड़ की स्वीकृति।

• सरकार की ओर से केस लड़ने के लिए पैसे खर्च किये गये थे. इसके लिए आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ रुपये की अग्रीम निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति

• झारखंड में मनरेगा मजदूरों को मिलेगा 237 प्रति मानव दिवस. राज सरकार 27 रुपये अतिरिक्त राशि देगी. अभी केंद्र से 210 रुपये मिलता है।

• अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विधेयक को मिली स्वीकृति. मानसून सत्र में पास होगा बिल

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