रांची। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन अब कोई भी लंबित मांग को अधूरा नही छोड़ना चाहते।सरकार की मंशा स्पष्ट है की राज्य भर के कर्मी सरकार के काम काज से खुश रहे और उनकी मांग पूर्ण हो। झारखंड सरकार का इन दिनों सारा फोकस कर्मचारियों पर है। फिर चाहे पुरानी पेंशन की बात हो या फिर प्रमोशन और सेवा अवधि विस्तार की कवायद। इसी कड़ी में अब हेमंत सोरेन अनुबंधकर्मियों को भी जल्द बड़ी सौगात दे सकते हैं। अनुबंधकर्मियों के सेवा विस्तार और नियमितिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने नियमावली तैयार करनी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अनुबंध और सीमित समय के लिए नियुक्त कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्त नियमावली को लेकर अधिकारियों को सुझाव देने के निर्देश दिये हैं।
सुझाव आते ही अनुबंध कर्मियों के लिए नियमावली पर राज्य सरकार कैबिनेट पर प्रस्ताव लाकर उस पर मुहर लगायेगी। आपको बता दें कि पिछले कई मौकों पर मुख्यमंत्री ने अनुबंधकर्मियों के नियमितिकरण को लेकर बातें कही है। लेकिन सूत्रों की मानें तो हेमंत सोरेन के निर्देश पर नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया अब आखिरी चरण में है। सहायक आरक्षकों के सेवा विस्तार पर आभार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण को लेकर चिंता जतायी।
अनुबंध कर्मियों और सीमित समय अवधि के लिए सेवा देनेवालों की चिंता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हजारों अनुबंध कर्मी और सीमित समय के लिए नियुक्त कर्मी अपनी सेवा देते आ रहे हैं । इन सभी की चिंता राज्य सरकार को है ।आपकी सेवा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ।आपका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। इस विषय पर सरकार लगातार मंथन कर रही है । इस बाबत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि आपकी नियुक्ति/भर्ती और सेवा शर्त नियमावली के सिलसिले में सुझाव दें , ताकि सरकार आने वाले दिनों में ठोस निर्णय ले सके।
राज्य भर में लाखों कर्मी कार्यरत हैं अनुबंध पर
राज्य भर में लगभग सभी विभागों में अनुबंध पर कर्मी नियुक्त हैं और इनकी संख्या लाखों में हैं।यदि सरकार इन सब के स्थाईकरण की बात सोच रही तो निश्चित रूप से काफी सराहनीय कदम होगा जिसका स्वागत कर्मी अवश्य करेंगे। लंबे समय से सभी अल्प मानदेय पर काम कर रहे कर्मियों के चेहरे पर खुशियां लौटेगी।
