रांची: राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति तैयार है। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव को विधि विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। दो मार्च को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बन सकती है। राज्य सरकार ने नयी नियोजन नीति लागू कर इस वर्ष पहले चरण में कम से कम 30 हजार नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति का प्रस्ताव वर्ष 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया जा रहा है।
यह नीति सरकार ने सीएम को मिले युवाओं के फीडबैक के आधार पर तैयार कराया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को राय लेने का जिम्मा सौंपा था। सुझाव के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनायी गयी। इसमें 73 प्रतिशत झारखंड के युवाओं ने 2016 से पहलेवाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जतायी।वहीं 16 प्रतिशत युवाओं ने जवाब नहीं में दिया था। जबकि 11 प्रतिशत युवाओं ने कह नहीं सकते कहा था।युवाओं की राय 2016 के पूर्व की नियोजन नीति को अपनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर ही सरकार आगे बढ़ रही है।
सदन में मंगलवार को राज्य में शिक्षकों की कमी का मामला उठा। अल्पसंख्यक विद्यालय, मॉडल स्कूल सहित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा। विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ायी गयी है। इसको लेकर नीतियां बन रही है।
