Jharkhand Budget Update: झारखंड विधानसभा में आज बजट पेश कर दिया गया। कल से बजट पर सामान्य चर्चा होगी । उसके बाद विभागवार बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। बजट भाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इस बार का बजट 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का है, जो पिछली बार की तलना में कही ज्यादा है।
इस बार सबसे ज्यादा बजट स्कूली शिक्षा के लिए रखा गया है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,314 करोड़ रुपए और उच्च, तकनीकी शिक्षा के लिए 2,411 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,223 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
देखिये बजट में किसके लिये कितना है पैसा
बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 8,866.69 करोड़ रुपए के बाल बजट की रुपरेखा तैयार की गयी है
पर्यटन विभाग की लिए 336 करोड़ का प्रावधान
नगर विकास एवं आवास के लिए 3,429 करोड़ का प्रावधान
बच्चों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बाल बजट का जिक्र करते हुए सामान्य बजट के ही हिस्सा के रूप में अलग से बुकलेट जारी किया गया.
सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित
भवन निर्माण के लिए 883 करोड़ का प्रावधान
साइन आईटी बिजली मुक्ति योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ अगस्त 2022 से दिया जा रहा है. अब इसके स्थान पर 125 मिनट प्रति मिनट बिजली दी जाएगी
ग्रामीण कार्य के लिए 5,114 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
पथ निर्माण के लिए 6,398 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 किलोमीटर के निर्माण का लक्ष्य
वन विभाग के लिए 1371 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3,011 करोड़ का बजट था, जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3523 करोड़ रुपए किया गया है.
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए 1,053 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,860 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4,686 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 2024- 25 में 8,021 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम की निमित्त संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 468 करोड़ रुपए का प्रावधान
मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3,107 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान. इसके तहत 23,50, 000 लाभार्थी आच्छादित होंगे.
राज्य में लागू पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत 700 करोड़ रुपए पुरानी पेंशन योजना का निवेश किया गया. 2024-25 के लिए 736 करोड़ का बजट पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रस्तावित है.
ग्रामीण विकास के लिए लगभग 11316 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बजट भाषण का बहिष्कार करते हुए सदन से वाक आउट किया
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत 9 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य
कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,606 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान
साल 2024-25 में राजस्व व्यय के लिए 91,832 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जो पिछले वर्ष से 8.5% अधिक है. सामान्य क्षेत्र के लिए 37,124 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 45,377 करोड रुपए और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 46,399 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए हैं.
सरकार के अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के गरीबों को पक्का आवास बनाने के लिए लाभार्थियों को पांच किस्त में ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वित्तीय वर्ष 23-24 में 2 लाख वित्तीय वर्ष 24-25 में 2 लाख आवास प्रस्तावित हैं. 2027-28 तक कुल 20 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा. 11316 करोड़ रुपए का बजट ग्रामीण विकास विभाग के लिए रखा गया है.
