Jharkhand Budget 2024-25: झारखंड विधानसभा में जब वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024 – 25 का 1, 28, 900 करोड़ का बजट पेश किया। रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक विकास दर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट में इस बार 10 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। रामेश्वर उरांव सदन में पांचवीं बार सरकार का बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार बजट पिछली बार की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। राजकोषीय घाटा 9 हजार 500 करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि वित्त मंत्री रुके नहीं और अपना अभिभाषण जारी रखा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छी चीजें सुननी भी चाहिए। ये सुनेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। राजस्व आय में 11.8 प्रतिशत इजाफा होने का अनुमान इस साल राजस्व आय में 11.8 प्रतिशत इजाफा होने का अनुमान है।

Jharkhand Budget 2024-25 Highlight

झारखंड में अब 2 लाख रुपये तक कर्ज होगा माफ, चंपई सरकार ने किया बड़ा एलान
मुख्यमंत्री पशुधन के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रस्ताव। वहीं बजट के बीच में हंगामा करते हुए बीजेपी विधायक सदन से बाहर चले गए।
भवन निर्माण के लिए 203 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव। गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 310 करोड़ 11 लाख का प्रावधान। रामगढ़ में एसटीपी का निर्माण शुरू हो गया है जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्थापना मद में 38 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी। दुमका और बोकारो एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट में 112 करोड़ 93 लाख का प्रस्ताव।
राज्य में पूंजी का निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति बनी है। औद्योगिक विकास के लिए 435 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर, सरकार 20 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करेगी, जिससे एक लाख को रोजगार मिलेगा।
19 लाख से ज्यादा लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। हमारा लक्ष्य निर्बाध बिजली की आपूर्ति करना है। अब हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।
गरीबों को दाल-चावल के साथ मिलेगी सोया बड़ी: अब लोगों को दाल-चावल के साथ सोया बड़ी भी मिलेगी।
छह बड़े शहरों में पलाश मार्ट बनाने का प्रस्ताव। नगर विकास आवास के लिए चार हजार 29 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
पथ निर्माण के लिए छह हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में पथ निर्माण के लिए छह हजार 98 करोड़ रुपए का प्रावधान।
वित्तीय वर्ष 23-24 में एक लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है।
2030 तक 10 कृषि यंत्र बजट के लिए 200 करोड़ का प्रवधान।
बीज वितरण के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
जीबीटी के जरिए शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना मद में 62 प्रतिशत राशि खर्च होगी।
आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को दिल्ली लेकर जाते हैं पारंपरिक नृत्य के लिए। बीज वितरण के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान।
हर आंगनवाड़ी का अपना भवन हो इसे सरकार सुनिश्चित करेगी।
गर्भवती महिलाओं के लिए किट छह लाख महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
बालिकों और किशोरियों को सावित्री बाई फुले योजना के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे।
सरकार ने इस बार के बजट में किसान, गांव और युवाओं पर जोर दिया है। इस बार किसानों के दो लाख तक कर्ज माफ किए जाएंगे। पहले 50 हजार तक किए जाते थे। सरकार ने चार लाख 62 हजार किसानों के बीच एक लाख 58 हजार करोड़ की ऋण माफी की है। इस राशि को दो लाख करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य रखा
पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की आय में 12 साल बाद वृद्धि की गई।

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