रांची: झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति और पदोन्नति मामले की जांच होगी। कैबिनेट के फैसले के बाद जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर लिया गया है। पिछले कैबिनेट में इस बात का फैसला लिया गया था कि नियुक्ति और पदोन्नति में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जायेगा।
झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए बनी जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले में जटिल विधि एवं तथ्यों संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए सेवानिवृत्त जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी।
मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस आयोग के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के प्रश्नों का समाधान करने के साथ ही प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायिक आयोग को इस कार्य के लिए तीन माह का समय दिया गया है। न्यायिक आयोग को आवश्यक सहायता विधानसभा सचिवालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द ही इस पर जांच शुरू कर दी गयी है।
