बोकारो झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ सह झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष बाल कृष्ण कुमार जिला मंत्री रमेश कुमार चिकित्सा संघ और प्रमंडलीय मंत्री महासंघ विद्यासागर मनोज कुमार, संतोष कुमार एवं अन्य साथियों के नेतृत्व में सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपा गया। जिले के सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि झारखंड में कार्यरत परिवार कल्याण 2211 शीर्ष कर्मियों का 8 माह से बकाया वेतन है।
आपको बता दे की राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान के लिए बनाए गए शीर्ष 2211 परिवार कल्याण अंतर्गत हजारों कर्मी कार्यरत है। जिनका वेतन का भुगतान मार्च 22 ने नही हो पाया है।इसके पूर्व भी कई संगठन विभागीय पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर चुके है । पर्व त्यौहार होने के बावजूद आज तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके संबंध में सचिव महोदय झारखंड को भी कई बार लिखित रूप से मांग पत्र दिया गया है। 8 माह से वेतन भुगतान नहीं होने पर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हिंदू के महत्वपूर्ण पर्व दशहरा एवं दीपावली भी पार होता जा रहा है। इसलिए आग्रह है कि अभिलंब अपने स्तर से पहल करते हुए लंबित वेतन का भुगतान करने की कृपा किया जाए। जिससे कर्मचारियों को भुखमरी की स्थिति से बचाया जा सके।
सिविल सर्जन बोकारो ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जिनकी वेतन भुगतान नहीं हुआ है उन्हें शीर्ष 2210 में ट्रांसफर कर वेतन भुगतान की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कार्यालय को निर्देश दिया वैसे कर्मचारी जिन्हें वेतन भुगतान आज तक नहीं हुआ है उन्हें सूची बनाकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए वेतन भुगतान करने की कार्रवाई शीघ्र किया जाए । कर्मचारी महासंघ बोकारो की ओर से बोकारो सिविल सर्जन को धन्यवाद दिया है एवं मांग किया है छठ पर्व के पूर्व सभी कर्मियों को वेतन भुगतान कर दिया जाए।
AJPMA ने भी सचिव से किया है मांग ,दी आनंदोलन की धमकी
ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व भी विभागीय सचिव,मंत्री से मिलकर वेतन भुगतान की मांग की है। संभव है की अब कर्मचारियों का आक्रोश को देखते हुए संगठन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करे और इस संबंध में विभाग को भी अवगत कराया जा चुका है। राज्यभर के सभी जिलों में बिना वेतन के काम करने आर्थिक तंगहाली की स्थिति बन गई है। पिछले सप्ताह प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें महासचिव उपेंद्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष चंदन ठाकुर, उमा काबरा,कोषाध्यक्ष संजय कुमार, राज्य संयोजक चंदन कुमार, सुनंदा जायसवाल,आनंद कुमार,मनोज कुमार शामिल थे, विभागीय पदाधिकारी को जल्द आवंटन जारी करने के मांग करते हुए आंदोलन की धमकी दी है। साथ ही कहा है की कर्मचारियों के आंदोलनरत होने पर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी जिसकी सारी जवाबदेही विभाग की होगी।
