रांची। वर्षों से वेतन की समस्या से जूझ रहे शीर्ष 2211 परिवार कल्याण अंतर्गत राज्य भर के कर्मचारियों की समस्या खत्म होने वाली है। ये जानकारी ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन (AJPMA) के प्रतिनिधिमंडल और अभियान निदेशक NHM के साथ हुई वार्ता के बाद दी गई।
मालूम हो की एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में सभी जिलों से आए सदस्यों ने शीर्ष 2211 अंतर्गत कर्मियों के वेतन का मुद्दा जोर शोर से उठा था। जिसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल का गठन कर समस्या के समाधान का निर्णय लिया गया हैं।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्य पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, चंदन कुमार, सुनंदा जायसवाल, आनंद कुमार, मो मन्नान, सजल कुमार ने NHM के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी और प्रधान सचिव से मुलाकात की। राज्य कमिटी ने कर्मियों के समस्या से अवगत कराया।
जिसके बाद अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग से जानकारी लेकर प्रतिनिधिमंडल को बताया इस गंभीर समस्या का हल अविलंब कर दिया जायेगा। सारी प्रक्रिया पूरी कर बहुत जल्द आवंटन जारी कर दिया जायेगा। कमिटी ने कर्मियों के वेतन की समस्या का स्थाई समाधान निकालने का आग्रह किया।
साथ ही CPF में कटौती की गई राशि कर्मियों के खाते में जमा नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया। अभियान निदेशक की बताया कि कर्मियों के वेतन से राशि की कटौती तो कर ली गई हैं परंतु कर्मियों के खाते में जमा नहीं की गई जिससे कर्मियों को आर्थिक दोहरा घाटे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खाते में राशि जमा नहीं होने से सरकार की तरफ से दी जाने वाली अंशदान भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर अभियान निदेशक ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को हल निकालने का निर्देश दिया।
क्या है मामला
राज्य भर में स्वास्थ्य कर्मी के वेतनादि भुगतान की प्रक्रिया सरकार द्वारा अलग अलग शीर्ष अंतर्गत की जाती है। इन शीर्ष में बजट में दिए प्रावधान के बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू होती है। सरकार द्वारा जारी आवंटन के आधार पर कोषागार से वेतन भुगतान होता है। इनमें एक बजट शीर्ष 2211 है जिसमें राज्य भर में कर्मी काफी संख्या में कार्यरत है। जिनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है।
मालूम हो की वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक मार्च से कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है। जिससे कर्मी काफी तनाव में आर्थिक दंश झेल रहे हैं। इन कर्मियों की समस्या के निदान के लिए ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन ने अभियान निदेशक और अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की।
