7th Pay Commission DA Hike: नयी दिल्ली। महंगाई भत्ता की एक और खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को 1 जुलाई से बढ़े हुए महंगाई भत्ता का तोहफा मिलने वाला है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। जुलाई 2023 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का पता चल गया है. अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कन्फर्म है कि इस बार भी 4 फीसदी का उछाल महंगाई भत्ते में देखने को मिलेगा. दरअसल, इसका एक फॉर्मूला पता चल गया है. इस कैलकुलेशन से साफ है कि गारंटीड 4 फीसदी का इजाफा महंगाई भत्ते में होने जा रहा है।
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में साल में 2 बार इजाफा होता है. एक जनवरी से और दूसरी जुलाई से. जनवरी 2023 से लागू हुई डीए इजाफे का ऐलान मार्च 2023 में हुई थी. सरकार ने डीए में 4% बढ़ोतरी की थी जिससे डीए बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. अब सरकार चालू वित्त वर्ष में पहली बार जुलाई में डीए में बढ़ोतरी करेगी.
एआईसीपीआई के अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक, कर्मचारियों के वेतन में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, यह मई और जून के आंकड़ों पर भी निर्भर करेगा. मई और जून के एआईसीपीआई के आंकड़े अच्छे रहे तो 4 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) बढ़ सकता है. अगर डीए में 4% का इजाफा है तो कर्मचारियों का डीए 46% हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल का एआईसीपीआई का आंकड़ा 134.2 प्वाइंट और डीए का स्कोर 45.06 है. मई और जून के दौरान सूचकांक के 46.40 तक पहुंचने की संभावना है. इसका मतलब है कि डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय है.
एक्सपर्ट्स की मानें तो जुलाई 2023 में महंगाई भत्ता 4 फीसदी से कम नहीं बढ़ेगा. इसके पीछे लॉजिक ये है कि प्राइस इंडेक्स रेश्यो में जो मूवमेंट दिख रहा है, उससे DA स्कोर 46 फीसदी के पार दिखाई दे रहा है. मतलब अगर दिसंबर के बाद से हम इंडेक्स का रेश्यो देखें तो इसमें औसतन 0.67 प्वाइंट की तेजी हर महीने दिखाई दी है. अभी अप्रैल तक के नंबर्स आए हैं. अप्रैल में AICPI इंडेक्स का नंबर 134.2 प्वाइंट पर रहा था. वहीं, DA स्कोर 45.06 पहुंच गया था. अगर आने वाले दो महीने का औसत भी यही रहता है तो इंडेक्स 46.40 तक पहुंच सकता है. इसका मतलब ये होगा कि DA में कुल 4% की बढ़ोतरी दिखाई देगी. क्योंकि, DA राउंड फिगर में दिया जाता है और ये 0.51 से कम होगा तो इसे 46 फीसदी ही माना जाएगा.
