रांची: झारखंड के कर्मचारियों के लिए अच्छी है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता को निर्देश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संदर्भ में कैबिनेट के फैसले को राजपत्र में प्रकाशन का निर्देश दिया है। वित्त विभाग के निर्देश में कैबिनेट के फैसले के अनुरूप राज्यकर्मियों को पेंशन भुगतान का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक राज्यकर्मियों को 1 जुलाई 2022 की तिथि 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मूल वेतन पर ही राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता देय होगा, विशेष वेतन व वैयक्तिक वेतन इत्यादी पर महंगाई भत्ता का निर्धारण नहीं होगा। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 38 प्रतिशत कर दिया था।
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को हुए कैबिनेट में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत कर दिया। राजस्थान के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य है, जहां केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
