रांची। प्रदेश के लाखों संविदाकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट में संविदाकर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के फैसले के बाद अब वित्त विभाग ने भी इस फैसले को राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्देश जारी कर दिया है। नये निर्देश के मुताबिक अलग-अलग पे बैंड में अलग-अलग मानदेय की बढ़ोतरी हुई है। वित्त विभाग के निर्देश के मुताबिक मानदेय बढ़ोत्तरी का आदेश 1 अप्रैल 2023 से स्वीकृत होगा।
दरअसल राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नियत संविदा राशि व मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर व डाटा इंट्री ऑपरेटर एवम अन्य संविदा कर्मी अद्यतन महंगाई भत्ता सहित वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे कि सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देते हुए एकमुश्त संविदा राशि में बढ़ोत्तरी की जाये। 27 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने संविदाकर्मियों के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया।
कैबिनेट ने राज्य के संविदाकर्मियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है। जो अलग-अलग पे बैंड और पे लेवल पर आधारित है।
राज्य सरकार के निर्णय के बाद संविदाकर्मियों के वेतन में बड़ी बढ़ोत्तरी होगी। झारखंड में चार शहरों धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची में अलग मानदेय वृद्धि होगी क्योंकि उन शहरों में परिवहन भत्ता और मकान किराया भत्ता अलग देने का प्रावधान है। चार जिले की छोड़कर अन्य जिलों में मानदेय वृद्धि थोड़ी कम होगी। नियमित कर्मी के वेतन में भी इसी तरह के प्रावधान हैं।
