रांची । हेमंत सरकार में कैबिनेट के प्रस्ताव में एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में नर्स की कमी से जूझ रहे अस्पताल को दूर करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्सों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1 साल की सेवा देनी होगी। यह अनुबंध आधारित होगा। राज्य के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सभी नर्सों के लिए अनिवार्य होगा।
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फिलहाल यह सेवा राज्य के रिम्स में शुरू की जाएगी। उसके बाद धीरे-धीरे सभी जिलों में यह सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण अवधि में नर्सों को ₹10000 मानदेय देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में ये भी कहा गया की जिन प्रशिक्षु नर्सों को ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा उन्हे राज्य सरकार को ₹ 1 लाख राशि राज्य सरकार को लौटानी पड़ेगी। ये राशि उनके प्रशिक्षण में हुए खर्च को लेकर है।
