रांची। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साल के इस पहले कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिये गये। राजधानी रांची में होटल ताज के लिए 6 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी जायेगी। कोर कैपिटल एरिया के साइट वन में ये जमीन उपलब्ध करायी गयी है। वहीं झारखंड नगरपालिका नियम और नगर पंचायत नियम में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
वहीं डुमरी विधानसभा के पूर्व विधायक दिवंगत जगरनाथ महतो सहित अन्य के खिलाफ नावडीह थाना में 2016 में दर्ज प्रकरण को राज्य सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारी को राज्य और राज्य के बाहर से अगर जांच एजेंसियां जांच के लिए समन देती है, तो विभाग के प्रमुख निगरानी विभाग को इसकी सूचना देंगे। निगरानी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग के एचओडी की तरफ से निगरानी विभाग को सूचित किया जायेगा, ताकि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को कोई कानूनी सहायता की जरूरत हो, तो उन्हें मुहैय्या करायी जायेगी।
अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की तर्ज पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के धार्मिक स्थल और श्मशान घाट सहित अन्य पारंपरिक स्थलों की घेराबंदी के लिए 50 लाख तक की राशि की स्वीकृति पर कैबिनेट की मुहर लगी है। साथ ही राज्य के आठ जिलों में साइबर थानों की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत रांची, लातेहार, हजारीवाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, सारकेला खरसांवा सहित 8 जिले शामिल हैं। वहीं संविलियन किये गये पथ निर्माण विभाग के कर्मचारियों को 1.7.2004 से पद के अनुक्रम वेतन भत्तों के लाभ देने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
