रांची। आज कैबिनेट में नियोजन नीति पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। अगर कैबिनेट में नियोजन नीति पर मुहर लगी तो नियुक्तियां का रास्ता खुल जायेगा। राज्य सरकार ने नियोजन नीति पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे आज कैबिनेट में भी रखा जायेगा। नयी नियोजन नीति के साथ ही नियुक्तियों का भी प्रारूप तैयार कर लिया गया है। खबर है पहले चरण में 30 हजार से ज्यादा नियुक्तियां होगी। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति तैयार है। युवाओं से मिले फीडबैक के आधार पर कार्मिक विभाग ने नीति तैयार की है। राज्य सरकार ने नयी नियोजन नीति लागू कर इस वर्ष पहले चरण में कम से कम 30 हजार नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति का प्रस्ताव वर्ष 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया जायेगा। यह नीति सरकार ने सीएम को मिले युवाओं के फीडबैक के आधार पर तैयार कराया है। सुझाव के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनायी गयी. इसमें 73 प्रतिशत झारखंड के युवाओं ने 2016 से पहलेवाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जतायी. वहीं 16 प्रतिशत युवाओं ने जवाब नहीं में दिया था. जबकि 11 प्रतिशत युवाओं ने कह नहीं सकते कहा था. युवाओं की राय 2016 की नियोजन नीति को अपनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर ही सरकार आगे बढ़ रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियान आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा से इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था. राज्य सरकार का इस संदर्भ में स्पष्ट मानना था कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के विषय को संविधान की नौवीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाये.
इन परिस्थितियों में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया. ऐसे में एक तात्कालिक कदम की जरूरत को महसूस करते हुए राज्य के युवाओं से इस संबंध में राय जानने का प्रयास किया गया।
