रांची । बीआरपी सीआरपी एस एस संघ झारखंड के अलग अलग जिला के सदस्य द्वारा अपनी लंबित समस्या समाधान एवं सेवा शर्त नियमावली को कैबिनेट से पास कराने हेतु मंत्री मिथलेश ठाकुर एवम विधायक बसंत सोरेन से मिलकर आग्रह किया।
विदित हो की बीआरपी सीआरपी के मानदेय में विगत 5 साल से मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है साथ ही बीआरपी सीआरपी के सेवा शर्त नियमावली हेतु गठित समिति का निर्णय दिए हुए भी एक साल हो गया है किंतु अभी तक इसे कैबिनेट से पास नही कराया गया है जिससे सभी बीआरपी सीआरपी का मनोबल काफी कमजोर हो गया है। सभी की आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय हो गया है।
सरकार एवं परियोजना के दोहरी नीति के कारण सभी बीआरपी सीआरपी ठगा महसूस कर रहे है। 18 साल की सेवा के उपरांत भी मानदेय 18 हजार भी नही है साथ ही इन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है । ईपीएफ कटौती जैसे मूलभूत सुविधा से भी बीआरपी सीआरपी वंचित है।
