नयी दिल्ली। झारखंड सरकार ने खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई का अनुरोध किया है। मंगलवार को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया है कि राज्य में फर्जी कंपनियों को खदान लीज के मामले में दायर जनहित याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करे। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रकरण को सुनवाई योग्य पाया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
आरोप है कि शैल कंपनियों के जरिये अलग-अगर कंपनियों को माइंस लीज पर दी गयी, उन शैल कंपनियों में मुख्यमत्री हेमत सोरेने और उनके करीबी रिश्तेदारों का निवेश था। इस मामले में जांच की मांग की गयी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई की थी और प्रकरण को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। इसी निर्णय के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाया खटखटाया गया है।
